ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਈ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ: ਬਠਿੰਡਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਈ ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਐਲਯੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਮੀਆਂ: ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਈ ਸਟੈਂਪ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਥੇ 400 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਡੀ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੋਏ ਕੰਮ: ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਫੇਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
