ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਨਵੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਐਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪਨੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ, ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।
