ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 'ਨਾਕਾਮੀ' ਉਜਾਗਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ-ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 13 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1850 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 850 ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 1,18,137 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 1.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 2024-25 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 13 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਸਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1245 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ 1850 ਹੋ ਗਈ, ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕਾਲਜ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਏ। ਔਸਤਨ 173 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ 800 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2185 ਹੋ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 166 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 350 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 920 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 10 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 43 ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 102 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 387 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 780 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 51348 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,18,137 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 130 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ 12545, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12425, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 12050, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 11845 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 9040 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ?
2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2022-23 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ।
ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਜ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ), ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਹੈ।
