ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੂਮੈੱਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ 180 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੂਮੈੱਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਦੂਜੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ),ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ : ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸੰਚੇਤਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਜੁਲਾ ਸੁਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 421 ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 800 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
]Pressnote]
