ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ: ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ: ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਆਏ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
