ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
