ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
