ਬਰਨਾਲਾ: ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗਲ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੰਜ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ , ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਸੌਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੰਜ. ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲ਼ਖ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਕਲਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਗੂ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਉਪਰੰਤ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ? ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ
- ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ 34 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
- ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ SC, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 12% ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 200 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
