ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋ 12 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
