ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।