ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਡੀਏ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2024 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ, ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 27, 2024
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 'ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ...ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਈ ਸਮੱਰਪਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ....144 ਹਾਈਟੈਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 5000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ… pic.twitter.com/fDXfv1F2FF
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 112 ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ 144 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਟੋਏਟਾ ਹੈਲਿਕਸ ਅਤੇ 28 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕੋਰਪੀਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ 6 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 29 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ 1,053 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 500 ਗੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲਾਟ ਮਾਲਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 3, 2024
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ… pic.twitter.com/kLXKCuI8AA
ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸਦ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 61 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 395 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 60 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ... ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ... pic.twitter.com/n3SNJ0y34Z
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 17, 2024
ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ 60 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਿੱਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 86 ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ, ਫਿਰ ਬਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 77, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ... ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10.77 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ... ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ.. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ... pic.twitter.com/UJ7MDQ0VYy
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 24, 2024
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਚੋਣਾਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।
