ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਸ਼ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ...
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਅੜਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਲੋਬਲ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 'ਜ਼ੋਰਦਾਰ' ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ... ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ
05 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਐਫਬੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ... 'ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ - ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ
ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ 'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 28 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਧੀ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 16 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਸਨ।
ਗਾਰਸੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੇਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਫਬੀਆਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ "ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਰਸੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਗਾਰਸੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ...
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਰਸੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ”। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ?
