ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 3,773 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 4.4 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 16,600 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਔਸਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਖਾਨੇ, ਘਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਵਾਸ),ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ (ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ),ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ: ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ-ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
45.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 45.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਡੌਲ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੁੰ ਤਵੱਜੋਂ : ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਵਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਗਰੀਵੋਲਟੇਕ ਸਮੇਤ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੁਝਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ 2005 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਛੋਲੇ, ਉੜਦ, ਤੁੜ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ, ਤਿਲ, ਰਾਮਤੀਲ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਕਣਕ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਕ 'ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਦੇਵਾਸ ਮਾਡਲ', ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਵਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਸਿੰਚਾਈ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 24 ਤੋਂ 45.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 1.9 ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ) ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਬ-ਮੰਡੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ : ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫਪੀਓ) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਐਫਪੀਓ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
