ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਸੇਵ ਟਰੂਡੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਲੌਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਸਮੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ।
ਸੱਟ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਓਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਏਨਟਿਏਨ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੰਖਿਪਤ ਗੱਲਬਾਤ’ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਂਟੀਆਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐਮਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਟਰੂਡੋ) ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਨੇਸਾ ਲੋਇਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਲੋਇਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੂਡੋ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਪੀ (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ
ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
