ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬਜਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, MSMEs ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ-ਸਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 19,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਔਖੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਐਚ.ਐਨ.ਬੀ. ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜ੍ਹਵਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
