ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੇਵਨ (ਜੀ7) ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 11 ਵਾਰ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। G-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ G-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਸ ਆਫ ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ (ਭਾਰਤ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਪੁਲੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜ਼ੈਂਸ (AI)।
ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੈਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਕੀਨੀਆ, ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜੀ-7 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?: G7 ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਇੱਕ 'ਗੈਰ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ' ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਉਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ। G7 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
1973 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, G7 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਈਯੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ 7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। G7 ਅਤੇ EU ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
1997 ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ G8 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ-7 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ G8 ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜੀ7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, G7 ਨੇ 1980 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ, 1997 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, G7 ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
G7 ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। G7 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ (HIPC) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼, ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। G7 ਨੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?: ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ G7 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਇਸਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। G7 ਆਊਟਰੀਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜੀ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ 2024 G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਲੋਨੀ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ UAE ਵਿੱਚ COP28 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ 200,000 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 41 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ - Kuwait Building Fire
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ - Pak PM wishes Modi
- ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BMC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ, 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ - Stone Pelting On Cops In Mumbai
