ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਪੀਪੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਨੂੰ 40 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਪੀਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਹਿਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਲਿੰਗਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇਗੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ।
ਆਰਪੀਪੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਪੀਪੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1990 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੂਰਿਆ ਬਹਾਦੁਰ ਥਾਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਥਾਪਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਪਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਦ 2002 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥਾਪਾ 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਰਪੀਪੀ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 275 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ 25 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਹਾਰ ਆਰ ਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ 20 ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਨਾਹੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਹਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਰੁਕਮਾਂਗੁਦ ਕਟਵਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਜਾਗਰਣ ਅਭਿਆਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 'ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੱਠ ਦੇ ਮਠਾਰੂ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਧਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਵਾਮੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆਚਾਰੀਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਲਿਆਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਮਿਲਸੀਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਤਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਧੜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 4,000-5,000 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
