ਕੈਨੇਡਾ : ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕਿ ਚਿਨ੍ਹ ਸਜਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼
ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਗਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਇਕ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕਿਊਬਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਬਿੱਲ 21 ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ 'ਬਿੱਲ-21' ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਲਦ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ - Amritpal Singh
- ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਫਸੇ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ - Sri Akal takhat sahib notice
- ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਮੁੜ ਲਗਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ - ram rahim parole
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
