ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਪੇਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ (31 ਜਨਵਰੀ-13 ਫਰਵਰੀ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024-25 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2025-26 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
