ਮੁੰਬਈ: ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ।
RBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ RBI ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਬੀਆਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਵਾਲਿਟ, ਫਾਸਟੈਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ (NCMC) ਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
