ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸਿੱਕਮ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਸਿੱਕਮ ਦੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।
1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਕਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਐਕਟ
2008 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 (F) ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
2013 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਿੱਕੀਮੀਜ਼' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:
26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1975 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ
ਸਿੱਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਿੱਕਮੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਿੱਕਮੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਿਕਮੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਕਮੀ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਕਮੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ? ਸਮਝੋ ਇਹ ALGO ਟਰੇਡਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 IPO, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਮੀਰ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਤਾ ? RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਕਮ ਸਬਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 10 (26ਏਏਏ) ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
