ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ 'ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸ ਐਕਟ 2006, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ FSSAI ਅਤੇ Mondelez India ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਆਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਐਸਐਸ ਐਕਟ 2006, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੋਨਡੇਲੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ 'ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 'ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ' ਜਾਂ 'ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ, ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਮਾਲਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ 'ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ' ਸਿਰਫ਼ ਫਲੇਵਰਡ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
