ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਪੀਐਫ), ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਐਸਵਾਈ), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (ਐਸਸੀਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ।
31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2024 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ - ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮਾਂ।
ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਆਜ ਦਰ:
- ਬਚਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ - 4 ਫੀਸਦੀ
- 1-ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ - 6.9 ਫੀਸਦੀ
- 2-ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ - 7.0%
- 3-ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ - 7.1 ਫੀਸਦੀ
- 5-ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ - 7.5 ਫੀਸਦੀ
- 5-ਸਾਲ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ - 6.7 ਫੀਸਦੀ
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) - 7.7 ਫੀਸਦੀ
- ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ: 7.5 ਫੀਸਦੀ (ਪਰਿਪੱਕਤਾ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ)
- ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ - 7.1 ਫੀਸਦੀ
- ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤਾ - 8.2 ਫੀਸਦੀ
- ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ - 8.2 ਫੀਸਦੀ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ - 7.4 ਫੀਸਦੀ
