ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਮਹਿਦੀਰੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ।
25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਧਾਰਾ 20, ਧਾਰਾ 38 ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ 39. ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121ਏ ਤਹਿਤ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
NIA ਮੁਤਾਬਕ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, JKLF, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 1993 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NIA ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਫਿਦ ਸਈਦ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਾਟੀ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 121, 121ਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
