ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ, ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਕਟ, ਐਚਪੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਟਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਯਾਨੀ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਕਟ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੱਜਕਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਕਟ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 1973 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਏਕੜ ਹੈ। ਬਿਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਿੱਘੇ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 75 ਵਿੱਘੇ ਹੈ। ਬਾਗ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਵਿੱਘੇ ਅਤੇ 300 ਵਿੱਘੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 118 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਭੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ?
ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ
ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਚਘਾਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਭਾਵ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 155 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 20 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਹਮੀਰਪੁਰ, ਭੋਟਾ, ਨਦੌਣ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4, 7, 7 ਅਤੇ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1998 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ , ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਸੰਗ ਘਰ ਹਨ।"
ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਲੀਜ਼, ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 7 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
