ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਏਏ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸੀਏਏ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਏਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 311 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 105 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੀਏਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।
ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਅਲਰਟ: ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
