ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਈ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰੇਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 50,000 ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1998 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 1998 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ, 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ 1.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੇਂਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। , ਪਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
