ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 1981 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਐਸ. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਏਐਮਯੂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ED ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਪੋਤੇ NCP ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
- ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਐਮਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
- ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਖੂਬ ਆਨੰਦ
- ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਏਐਮਯੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਮਯੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
