ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਧ-ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ : ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੋਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫਟ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 'ਓਪਨ ਏਅਰ ਕੈਂਪਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਜੇਲ੍ਹਾਂ' ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮਕਰਨ 'ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ (ਸੰਘ) ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, 2016 ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2023 ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ।'
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਾਨੇਰ ਓਪਨ ਏਅਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਏਅਰ ਕੈਂਪਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਧਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
