ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਮਸੀਪੀ) ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ: ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ 'ਤੇ 'ਘੜੀ' ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ 'ਘੜੀ' ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਵਰਤੋਂ : 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ 'ਘੜੀ' ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਪੈਂਫਲਟ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਬੇਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ (19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹਦਾਇਤ) ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ: ਇਕ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਘੜੀ' ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਰ ਪੈਂਫਲਟ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ - BJP Manifesto 2024
- ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ - Patanjali Misleading Advertising
- ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ, ਜਾਣੋ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ - kejriwal s first night in jail
