ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਅੰਨਾਮਾਲਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ : ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾਮਾਲਾਈ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, '29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ (ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਅੰਨਾਮਾਲਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈ ਦੀਪਕ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਨਾਮਾਲਾਈ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਾਮਾਲਾਈ ਨੇ ਇਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 44.25 ਮਿੰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਐਨਜੀਓ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
