ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੋਧਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Ministry of Home Affairs (MHA) amended Jammu and Kashmir Reorganization Act to give more power to the Lieutenant Governor.
— ANI (@ANI) July 13, 2024
The MHA notifies the amended Rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 inserting new Sections giving more power to the LG. pic.twitter.com/3gbaSTssNp
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ: ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ LG ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਏਆਈਐਸ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
