ਇੰਫਾਲ: ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਮੀ ਗਫੁਲਸ਼ੀਲੂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇਈ/ਮੇਈਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੈਫੁਲਸ਼ੀਲੂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੈਫੁਲਸ਼ੀਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 17 (iii) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 17 (iii) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...'
