ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ : ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰਟੀਈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
