ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ਼ਿਮਲਾ: ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
1925 ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਾਲ 1925 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 99 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1925 ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 99 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ (ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 1 ਅਪਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਊਹਲ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲ 1932 'ਚ ਸਿਰਫ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੰਜਾਹ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਡਰ 07 ਰੂਲ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੌਂਪਣ
ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਆਰ.ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।" ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਧਨੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਵਾਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
