ETV Bharat / bharat

ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ - Ban on Sikhs For Justice

Govt extends ban on Sikhs For Justice: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jul 9, 2024, 9:58 PM IST

Updated : Jul 9, 2024, 10:29 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ SFJ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ SFJ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, SFJ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (3) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SFJ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SFJ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ SFJ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ SFJ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, SFJ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (3) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SFJ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SFJ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Last Updated : Jul 9, 2024, 10:29 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.