ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ? : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ, ਕੌਸਰ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਸਕਾਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਸਰ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 13 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ?: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਮੇਤ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
