ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ LG ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ MHA (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਤਵੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ED ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
