ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ: ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 51 ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰੰਡਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
