ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।"
'ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ'
ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਰੇਵੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਰੇਵਾੜੀ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਸਾਈਕਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ
1956 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 1956 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ
ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਕਈ ਰਾਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੈਪਟਾਪ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 11 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 5.0 ਤੋਂ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਫਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
