ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, " ...the entire matter is about agreements on power purchase and agreements on state distribution companies (sdcs). the distribution of electricity between us and india, there are two companies - one an indian and a us company. four indian… pic.twitter.com/xQwlyirtet
— ANI (@ANI) November 21, 2024
ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
BJP National Spokesperson Dr. @sambitswaraj addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/jWK3kni6jn
— BJP (@BJP4India) November 21, 2024
ਰਾਹੂਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ। ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ YSRCP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ - ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਲਿਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2002 ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਰਾਹੂਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
