ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ 'ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024' ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1989; ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 2000 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾਅਰੇ: ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 'ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ, ਪਥਰਾਅ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ 'ਚ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
