ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ' : ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
JDU ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ JDU ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2012 ਦੀ ਐਨਡੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ: ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਐਨਡੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਬਿਹਾਰ': ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਨਡੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਟੁੱਕੜੇ, ਫਿਰ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ - Lover murder revealed
- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ - 2 year old found dead in toilet
- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ 'ਚ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਰਹੀ ਖਤਮ - K Kavitha Case
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
