ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨਰੇਸ਼ ਸਿਰੋਹੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
