ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੱਜ, ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੱਥ ਸਨ। ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ, ਸਮੀਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਲਏ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" -ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਆਗੂ
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਐਕਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- CEC ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'Z' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ - CEC SECURITY COVER
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ - DELHI HC VERDICT ON KEJRIWAL BAIL
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧੀ - K Kavitha Judicial Custody Extends
