ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 400 ਕੰਪਨੀਆਂ (40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਸੀਏਪੀਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 400 ਸੀਏਪੀਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐਸਐਸਬੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਮ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ (90,000 ਕਰਮਚਾਰੀ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ CAPF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਡੇਅ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 920 CAPF ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 635 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
