ਅਜਮੇਰ: ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 1993 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੁੰਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ।
ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਇਰਫਾਨ ਅਤੇ ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਾ, ਲਖਨਊ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟੁੰਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1993 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? : 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 570 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 6 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮੀਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਟੁੰਡਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਰਫ ਟੁੰਡਾ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ: ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ ਖਿਲਾਫ 33 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਟੁੰਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਮੀਨੂਦੀਨ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ: ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮੀਨੂਦੀਨ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਮੀਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਭਵਾਨੀ ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਰਫ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰੋਹੀਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟੁੰਡਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੁੰਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੁੰਡਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਹੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਪੀਲ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾ. ਜੈਲੀਸ ਅੰਸਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਰਫ ਟੁੰਡਾ, ਹਮੀਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਮੀਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਰਫ ਟੁੰਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮੀਮੁਦੀਨ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਲ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੀਮੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
