ETV Bharat / state

मुंबईकरांच्या बोकांडी बसणार पाणीपट्टीची वाढ? वॉटर टॅक्समध्ये 8 टक्के वाढीचा प्रस्ताव - BMC Water Tax Increase Proposal

BMC Water Tax Increase Proposal : मुंबईच्या महापालिकेनं पाणीकरात 8 टक्क्यांनी वाढ करण्याची शक्यता वर्तविली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्याकडे पाठवला आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास ही दरवाढ अटळ आहे.

BMC Water Tax Increase Proposal
मुंबई महापालिका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jun 24, 2024, 7:06 PM IST

मुंबई BMC Water Tax Increase Proposal : आधीच 10 टक्के पाणी कपातीमुळे हैराण झालेल्या मुंबईकरांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागानं वॉटर टॅक्स वाढवण्या संदर्भातील प्रस्ताव बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्याकडे पाठविला. या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मान्यता दिल्यास मुंबईकरांच्या पाणी करात वाढ होणार आहे. आयुक्तांनी मान्यता दिल्यास पाण्याचे दर 8 टक्क्यांनी वाढू शकतात. 2023 मध्येही पालिकेनं 8% कर वाढीचा निर्णय घेतला होता. नोव्हेंबर 2023 मध्ये लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्यानं पालिकेच्या निर्णयात थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच हस्तक्षेप केला आणि पालिकेचा हा प्रस्ताव रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

पाणीबिलात दरवर्षी 8 टक्क्यांची वाढ हा नियमच : यासंदर्भात पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांनी सांगितलं की, पाण्याच्या दरात दरवर्षी 8 टक्क्यांनी वाढ होणार हा पालिकेचा नियम आहे. 2012 मध्ये पालिकेनं याबाबत नवीन नियम तयार तयार केला. तो म्हणजे पूर्वीप्रमाणे 16 जुलै रोजी डायरेक्ट वॉटर टॅक्समध्ये वाढ करता येणार नाही. वॉटर टॅक्समध्ये वाढ करण्यासाठी दरवर्षी एक नवा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला जाईल आणि त्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मंजुरी आवश्यक असेल. महानगरपालिका दर तीन महिन्यांनी ग्राहकांना पाण्याची बिले पाठवते. यात एखाद्याने पाणी बिल थकवल्यास थकीत बिलाची रक्कम नव्या बिलात समाविष्ट केली जाते.

नाममात्र दरात नागरिकांना दिले जायचे पाणी : याबाबत अधिक माहिती अशी की, महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी 2023 मध्ये महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या पाणीदर वाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता; मात्र राज्य सरकारच्या दबावानंतर तो मागे घेण्यात आला. म्हणजेच 2023-24 या आर्थिक वर्षात मुंबईकरांच्या वॉटर टॅक्समध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. यासंदर्भात पालिकेचं म्हणणं आहे की, मुंबईकरांना दररोज 3850 एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. हा पुरवठा सुमारे दीडशे किमी अंतरावरून होतो. लोकांना ज्या किमतीत पाणी दिलं जातं ते अगदी नाममात्र दरात आहे.

हे आहे दरवाढीचं कारण : पाणीपुरवठ्यासाठी प्रशासकीय खर्चाव्यतिरिक्त विजेचा खर्च आणि सरकारी तलावातून घेतलेल्या पाण्यावर होणारा खर्चही वाढला आहे. त्याचप्रमाणे पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा, त्यांचा मेंटेनन्स आणि त्यात टाकल्या जाणाऱ्या औषधांचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळेच पाण्याचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असल्याचं पालिकेनं म्हटलं आहे. चालू आर्थिक वर्षात वॉटर टॅक्समध्ये वाढ झाल्यास पालिकेच्या महसुलात वर्षाला तब्बल 100 कोटींचे वाढ होणार आहे. त्यामुळे यावेळी देखील पालिकेचे नवे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी वॉटर टॅक्स वाढीचा निर्णय घेतल्यास यात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करतात का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचा :

  1. लुप्त झालेला रानपिंगळा 117 वर्षानंतर आला जगासमोर, मेळघाटात रानपिंगळ्याचा 'फालतू' शोध! - Amravati Ranpingla
  2. "...तर जातीच्या नावावर रक्तपात सुरू होईल, विधानसभा निवडणुकीत मी रशिया युक्रेनचा प्रचार करणार"; राज ठाकरे असं का म्हणाले? - Raj Thackeray
  3. निवडणूक आयोगाची भूमिका पक्षपाती? विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर निवडणूक आयोग आणि ठाकरे गटात संघर्ष वाढण्याची शक्यता - Shivsena UBT vs EC

मुंबई BMC Water Tax Increase Proposal : आधीच 10 टक्के पाणी कपातीमुळे हैराण झालेल्या मुंबईकरांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागानं वॉटर टॅक्स वाढवण्या संदर्भातील प्रस्ताव बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्याकडे पाठविला. या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मान्यता दिल्यास मुंबईकरांच्या पाणी करात वाढ होणार आहे. आयुक्तांनी मान्यता दिल्यास पाण्याचे दर 8 टक्क्यांनी वाढू शकतात. 2023 मध्येही पालिकेनं 8% कर वाढीचा निर्णय घेतला होता. नोव्हेंबर 2023 मध्ये लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्यानं पालिकेच्या निर्णयात थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच हस्तक्षेप केला आणि पालिकेचा हा प्रस्ताव रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

पाणीबिलात दरवर्षी 8 टक्क्यांची वाढ हा नियमच : यासंदर्भात पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांनी सांगितलं की, पाण्याच्या दरात दरवर्षी 8 टक्क्यांनी वाढ होणार हा पालिकेचा नियम आहे. 2012 मध्ये पालिकेनं याबाबत नवीन नियम तयार तयार केला. तो म्हणजे पूर्वीप्रमाणे 16 जुलै रोजी डायरेक्ट वॉटर टॅक्समध्ये वाढ करता येणार नाही. वॉटर टॅक्समध्ये वाढ करण्यासाठी दरवर्षी एक नवा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला जाईल आणि त्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मंजुरी आवश्यक असेल. महानगरपालिका दर तीन महिन्यांनी ग्राहकांना पाण्याची बिले पाठवते. यात एखाद्याने पाणी बिल थकवल्यास थकीत बिलाची रक्कम नव्या बिलात समाविष्ट केली जाते.

नाममात्र दरात नागरिकांना दिले जायचे पाणी : याबाबत अधिक माहिती अशी की, महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी 2023 मध्ये महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या पाणीदर वाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता; मात्र राज्य सरकारच्या दबावानंतर तो मागे घेण्यात आला. म्हणजेच 2023-24 या आर्थिक वर्षात मुंबईकरांच्या वॉटर टॅक्समध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. यासंदर्भात पालिकेचं म्हणणं आहे की, मुंबईकरांना दररोज 3850 एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. हा पुरवठा सुमारे दीडशे किमी अंतरावरून होतो. लोकांना ज्या किमतीत पाणी दिलं जातं ते अगदी नाममात्र दरात आहे.

हे आहे दरवाढीचं कारण : पाणीपुरवठ्यासाठी प्रशासकीय खर्चाव्यतिरिक्त विजेचा खर्च आणि सरकारी तलावातून घेतलेल्या पाण्यावर होणारा खर्चही वाढला आहे. त्याचप्रमाणे पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा, त्यांचा मेंटेनन्स आणि त्यात टाकल्या जाणाऱ्या औषधांचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळेच पाण्याचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असल्याचं पालिकेनं म्हटलं आहे. चालू आर्थिक वर्षात वॉटर टॅक्समध्ये वाढ झाल्यास पालिकेच्या महसुलात वर्षाला तब्बल 100 कोटींचे वाढ होणार आहे. त्यामुळे यावेळी देखील पालिकेचे नवे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी वॉटर टॅक्स वाढीचा निर्णय घेतल्यास यात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करतात का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचा :

  1. लुप्त झालेला रानपिंगळा 117 वर्षानंतर आला जगासमोर, मेळघाटात रानपिंगळ्याचा 'फालतू' शोध! - Amravati Ranpingla
  2. "...तर जातीच्या नावावर रक्तपात सुरू होईल, विधानसभा निवडणुकीत मी रशिया युक्रेनचा प्रचार करणार"; राज ठाकरे असं का म्हणाले? - Raj Thackeray
  3. निवडणूक आयोगाची भूमिका पक्षपाती? विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर निवडणूक आयोग आणि ठाकरे गटात संघर्ष वाढण्याची शक्यता - Shivsena UBT vs EC
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.