मुंबई Supreme Court Stays Hijab Circular : चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीचे एनजी आचार्य आणि डी. के. मराठे कॉलेजच्या 9 विद्यार्थिनींनी कॉलेजमध्ये हिजाब, बुरखा घालू दिला जावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली. यानंतर विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानं चेंबूर महाविद्यालयाच्या हिजाब आणि बुरखा संदर्भातील परिपत्रकाला आज स्थगिती दिली आहे.
स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्ष उलटली तरी कॉलेकडून अशा प्रकारचे परिपत्रक निघणं दुर्दैवी आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयानं टिप्पणी केली आहे. स्थगिती आदेशाचा कोणीही गैरवापर करू नये. असे काही असल्यास त्या आदेशात बदल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं कॉलेज अधिकाऱ्यांना दिली. "तुम्ही महिलांना काय परिधान करावे हे सांगून सक्षमीकरण करणार आहात का? महिलांना निवडीचे स्वातंत्र्य कोठे आहे? विद्यार्थिनींना काय कपडे घालायचे याचे स्वातंत्र्य कुठे आहे? शैक्षणिक संस्थांनी असे करू नये. विद्यार्थिनींना काय कपडे घालावे. याबाबतचे निर्णय सक्तीनं घेऊ नये," असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे.
महाविद्यालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार : कॉलेजने परिसरात निकाब, बुरखा आणि हिजाब घालण्यावर बंदी घातली होती. त्यावर नऊ मुस्लिम विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं निकालात सांगितले की, "चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीचे (सीटीईएस) एनजी आचार्य आणि चेंबूरचे (पूर्व) डीके मराठे महाविद्यालय यांनी घेतलेल्या निर्णयात ते हस्तक्षेप करण्यास तयार नाहीत." शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियमांचे पालन करणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं होतं. महाविद्यालय प्रशासन धर्माच्या आधारावर पक्षपाती असल्याचा आरोपही विद्यार्थिनींनी केला होता. कॉलेजने लागू केलेल्या ड्रेसकोड अंतर्गत विद्यार्थिनींना कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती. विद्यार्थिनींचा असा दावा आहे की, नवीन ड्रेस कोड त्यांच्या गोपनीयता, सन्मान आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे.
हेही वाचा:
