सातारा State Kabaddi Association : कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा तसेच मतदानाच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेतील नियम पायदळी तुडवून घेतल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएनशच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. निवडणुकीला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनच्या प्रा. अशोक चव्हाण आणि फिरोज पठाण यांनी दाखल केली होती.
जिल्हा संघटनांच्या पीटीआर उताऱ्यात गोंधळ : राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम १८ जून रोजी जाहीर झाला होता. या निवडणुकीसाठी क्रीडा संहिता पायदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप करत अनेक संघटनांनी राज्य संघटनेशी पत्रव्यवहार केला होता. काही संघटनांच्या पीटीआर उताऱ्यात गोंधळ असल्याचंही समोर आलं होतं. काहींचे पीटीआर नामंजूर होते तर काही संघटनांमध्ये वाद असल्यामुळे त्यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. तरीही ठराविक संघटनांच्या जिल्हा प्रतिनिधींना असोसिएशनने मान्यता देण्याचे बेकायदेशीर काम केल्याच अनेकांचं मत होतं.
असोसिएशनने जिल्हा संघटनांना उत्तरच दिलं नाही : जिल्हा संघटनांनी असोसिएशनशी पत्रव्यवहार केला होता. तरीही असोसिएशनकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. रविवारी (२१ जुलै) रोजी निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्यात आली असल्यानं याचिकेवर तातडीने सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून निवडणुकीला ६ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
आधी घटना दुरुस्ती करा, मग निवडणूक घ्या : क्रीडा संहितेनुसार राज्य व सर्व जिल्हा संघटनांनी प्रथम घटना दुरुस्ती करावी आणि त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश क्रीडा संहितेच्या संदर्भाने यापूर्वीच न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. क्रीडा संहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाची (एकेएफआय) कार्यकारिणी बरखास्त केल्याची घटना ताजी असताना राज्य असोसिएशनने क्रीडा संहिता कागदोपत्रीच राखली असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
हेही वाचा -
